मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा इशारा
मुंबई, दि. २४ : राज्यातील सर्व खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांनी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या आरोग्य योजनांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. अशा रुग्णालयांनी गरीब व गरजू रुग्णांसाठी राखीव खाटा आणि निधीबाबत पारदर्शकता ठेवणे आवश्यक आहे. या अधिवेशनात कायद्यात सुधारणा करून हा २ टक्के निधी डॅशबोर्डवर दिसेल, ज्यातून कोणत्या रुग्णावर किती खर्च झाला हे स्पष्ट होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
आमदार भीमराव तापकीर यांनी मांडलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. या प्रश्नाच्या चर्चेत राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, विजय वड्डेटीवार, आमिन पटेल, प्रशांत बंब यांनी सहभाग घेतला. फडणवीस म्हणाले, राज्य सरकारने धर्मादाय रुग्णालयांची नवीन ‘सवलतीची व्याख्या’ तयार केली असून त्या अनुषंगाने अनेक रुग्णालये आता धर्मादाय श्रेणीत येतात. या रुग्णालयांनी गरीब व गरजू रुग्णांसाठी राखीव खाटा आणि निधीबाबत पारदर्शकता ठेवणे आवश्यक आहे. रुग्णालयांमधील उपलब्ध खाटा आणि रुग्णांवरील खर्चाची अचूक माहिती मिळावी म्हणून शासनाने डायनॅमिक डॅशबोर्ड तयार केला आहे. या माध्यमातून प्रत्येक रुग्णालयातील खाटांची माहिती, त्यावरील खर्च आणि धर्मादाय निधीचा उपयोग आदी माहिती कोणत्याही वेळेत पाहता येईल. पूर्वी रुग्णालये केवळ खर्च दाखवायची, पण प्रत्यक्ष सेवा देतात की नाही याची खात्री होत नव्हती. आता सरकारने निश्चित दर वाढवल्याने त्या दरानुसारच रुग्णालयांना सेवा द्यावी लागेल. प्रत्येक रुग्णालयाने आपल्या बेडचा दर सार्वजनिकपणे घोषित करणे अनिवार्य असेल.
या संदर्भातील काही मुद्दे उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. न्यायालयाने विधी व न्याय विभागाला रुग्णालयांची बाजू ऐकून निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. पहिल्यांदाच राज्य शासनाकडे प्रत्येक रुग्णालयाच्या बेडची अद्ययावत माहिती उपलब्ध आहे. पुढील दुरुस्तीनंतर ही प्रणाली अधिक सक्षम आणि पारदर्शक होईल.सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी केंद्र व राज्याच्या आरोग्य योजना तसेच राखीव खाटा व निधी पारदर्शकपणे लागू कराव्यात, अशी सरकारची स्पष्ट भूमिका असल्याचे फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितले.
